Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Revenue Protection Scheme

महसूल सूरक्षा योजना

दिनांक ०१/०७/१९८९ पासून नवीन मोटार वाहन कायदा १९८८ हा अंमलात आला़ या नवीन अधिनियमात पर्यटक परवान्यांची मर्यादा शिथील करण्यात आली व हे परवाने देण्याचे उदार धोरण शासनाने अंगीकारिले़ त्यामुळे जीप, मेटॅडोर, सुमो, इत्यादी खासगी वाहने वाहतूक क्षेत्रात उतरली आणि मूळ परवान्यातील शर्तींचे उल्लंघन करुन ते अवैध वाहतूक करु लागले़.

याच कारणामुळे १९८८-८९ मध्ये महामंडळाचे असलेले ८०.२२% चे भारमान हळूहळू घसरु लागले़. भारमानात होणारी ही घसरण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने परिवहन विभाग व रा. प. महामंडळ यांचे संयुक्त तपासणी पथके महसूल सुरक्षा योजने अंतर्गत निर्माण वेत्र्ली आहेत. या योजनेत मोटार वाहन विभागाचे कर्मचारी व रा. प. अधिकारी यांचे पथक निर्माण करण्यात आले असून त्यांचे मार्फत अवैध वाहतूक करणा-या वाहनांची तपासणी होते.

या योजनेस महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी/3898/27/01/टीआर-1, दिनांक २०. ०३. १९९९ अन्वये मंजूरी दिली आहे.

या मंजूरीनुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या प्रादेशिक मुख्यालयाच्या ठिकाणी आणि रत्नागिरी, सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, जळगांव, बीड, परभणी, अकोला, बुलढाणा व चंद्रपूर या विभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एवूत्र्ण १६ तपासणी पथके निर्माण करुन ती दिनांक १०/४/१९९९ पासून कार्यरत करण्यात आलेली होती़.

या पथकांचा कामगिरीचा आढावा घेण्यात येऊन या योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे. शासनाने प्रत्येक जिल्हयासाठी एक या प्रमाणे एकुण ३५ विभागीय तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. व सदरची पथके कार्यरत आहेत.